चंडीगढ़.
पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी सरकार ने समाज के विभिन्न वर्गों तक अपनी पहुंच मजबूत करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने हर जिले और विधानसभा क्षेत्र स्तर पर कल्याण बोर्ड गठित करने का फैसला किया है, जिसके जरिए विभिन्न समुदायों से सीधे संवाद और योजनाओं को लेकर फीडबैक लेने की व्यवस्था बनाई जाएगी।
सरकार पहले ही 21 राज्य स्तरीय कल्याण बोर्ड बना चुकी है। अब इन्हीं बोर्डों का विस्तार जिला और विधानसभा स्तर तक किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत राज्य की 117 विधानसभा सीटों और सभी जिलों में अलग-अलग समुदायों के लिए बोर्ड गठित होंगे, जिनमें बड़ी संख्या में पदाधिकारियों और सदस्यों को शामिल किया जाएगा।
समुदायों से सीधे संवाद की तैयारी
राजनीतिक हलकों में इस कदम को चुनावी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि बोर्डों के माध्यम से सरकार विभिन्न जातियों और समुदायों के प्रभावशाली लोगों को संगठनात्मक ढांचे से जोड़ने का प्रयास करेगी, ताकि चुनाव से पहले जमीनी स्तर पर संपर्क मजबूत किया जा सके।
जनसंपर्क मजबूत करने में मदद मिलेगी
हालांकि सरकार का कहना है कि इन बोर्डों का उद्देश्य विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करना और समुदायों की समस्याओं व सुझावों को सरकार तक पहुंचाना है। सभी पद मानद होंगे और इन पर नियुक्त व्यक्तियों को वेतन या अन्य वित्तीय सुविधाएं नहीं मिलेंगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस पहल से सरकार को अलग-अलग सामाजिक समूहों के बीच अपनी मौजूदगी बढ़ाने और चुनावी माहौल में जनसंपर्क मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
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