डीएम ने लक्ष्मीबाई कोष योजना की समीक्षा की:मऊ में पात्र पीड़ितों को तत्काल सहायता देने के निर्देश दिए

मऊ में जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के तहत जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई। इस बैठक में महिला एवं बालिकाओं से संबंधित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में कुल आठ प्रकरणों पर विचार किया गया, जिनमें दो पुराने और छह नए मामले शामिल थे। पुराने मामलों में, एक एसिड अटैक से संबंधित प्रकरण को मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि न होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया। धारा 376 डी से संबंधित दूसरे पुराने प्रकरण को आयुक्त स्तर से पुनः जांच के निर्देश मिलने के कारण लंबित रखा गया है।
छह नए प्रकरणों की समीक्षा के दौरान समिति ने एक मामले को धारा 183 के तहत बयान दर्ज होने तक लंबित रखने का निर्णय लिया। तीन नए मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं, दो मामलों को अस्वीकृत कर दिया गया। इनमें से एक प्रकरण में एफआर (फाइनल रिपोर्ट) लगाई गई थी, जबकि दूसरे में शासनादेश के अनुरूप चार्जशीट में संबंधित आईपीसी धाराएं नहीं थीं।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मामलों का निस्तारण संवेदनशीलता और समयबद्धता के साथ किया जाए। उन्होंने जोर दिया कि पात्र लाभार्थियों को शासन की मंशा के अनुरूप शीघ्र सहायता उपलब्ध कराई जाए। डीएम ने यह भी कहा कि सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और विलंब रहित होनी चाहिए। बैठक में श्वेता त्रिपाठी, अनुज कुमार सहित चिकित्सा विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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