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मऊगंज जिले में सरकारी दफ्तरों के बनने से जिन लोगों के घर हट गए थे, अब उनके रहने के लिए सरकार ने पहल की है। कलेक्ट्रेट, एसपी ऑफिस और जिला कोर्ट जैसी इमारतों के निर्माण की वजह से हटाए गए 136 परिवारों को जमीन के स्थायी पट्टे दिए गए हैं। मंगलवार शाम कलेक्टर संजय कुमार जैन ने बताया कि विस्थापित परिवारों को फिर से बसाने के लिए यह एक बड़ा कदम है। प्रशासन ने यह ध्यान रखा कि विकास की वजह से कोई गरीब बेघर न हो। काम में पूरी ईमानदारी बनी रहे, इसलिए लॉटरी सिस्टम से प्लॉट बांटे गए। अब इन परिवारों को अपनी जमीन का मालिकाना हक मिल गया है। इस दौरान विधायक प्रदीप पटेल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर गरीब को उसका हक दिलाना है। शहर की सबसे शानदार कॉलोनी बनेगी विधायक ने बताया कि जहां इन लोगों को बसाया जा रहा है, वह मऊगंज की सबसे आधुनिक और मॉडल कॉलोनी होगी। यहां रहने वालों को सिर्फ जमीन ही नहीं, बल्कि हर तरह की सुविधाएं मिलेंगी। नगर परिषद ने यहां पानी की पाइपलाइन, चौड़ी सड़कें, नालियां और स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा बच्चों के लिए खेल का मैदान और सामुदायिक भवन भी बनाया जाएगा। पूरे इलाके को हरा-भरा रखने के लिए पेड़ भी लगाए जा रहे हैं। सबको मिलेगा पक्का मकान पट्टा पाने वालों में 76 एसटी, 34 ओबीसी, 25 एससी और 1 सामान्य वर्ग का परिवार शामिल है। प्रशासन अभी कुछ और परिवारों के दस्तावेजों की जांच कर रहा है, जिसके बाद उन्हें भी जमीन दी जाएगी। इसके साथ ही इन सभी परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी दिया जा रहा है, ताकि वे अपनी जमीन पर पक्का मकान बना सकें। इसके लिए मोबाइल ऐप के जरिए कागजी कार्रवाई पूरी की जा रही है।
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मऊगंज में 136 परिवारों को मिले जमीन के पट्टे:कलेक्ट्रेट, एसपी ऑफिस बनने से जमीनों से हटाया था, अब नई कॉलोनी बनेगी















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