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सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए हरदोई में 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने इस संबंध में जानकारी देते हुए पक्षकारों से अधिक से अधिक संख्या में इसमें भाग लेने की अपील की है। प्राधिकरण की प्रभारी सचिव एवं न्यायाधीश स्मिता गोस्वामी ने बताया कि यह विशेष लोक अदालत ‘समाधान समारोह 2026’ अभियान के तहत आयोजित की जा रही है। यह अभियान 21 अप्रैल 2026 को शुरू हुआ था और अगस्त में होने वाली इस विशेष लोक अदालत के साथ इसका समापन होगा। इस लोक अदालत में सर्वोच्च न्यायालय में लंबित ऐसे मामले शामिल किए जाएंगे जिनका समाधान आपसी सहमति और सुलह-समझौते के माध्यम से संभव है। मामलों के निपटारे के लिए मध्यस्थता केंद्रों पर प्रशिक्षित मध्यस्थों और अधिकारियों की सहायता ली जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश रीता कौशिक के मार्गदर्शन में पक्षकारों को समझौते के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसका उद्देश्य लंबे समय से लंबित विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है। प्राधिकरण के अनुसार, पक्षकार मध्यस्थता प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअल माध्यम से शामिल हो सकते हैं। यह सुविधा दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगी, जिससे उनके समय और खर्च दोनों की बचत होगी। विशेष लोक अदालत में अपने मामले को शामिल कराने के लिए, पक्षकार सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं। अधिवक्ताओं और संबंधित पक्षकारों से अपील की गई है कि वे समझौते की संभावना वाले मामलों में इस अवसर का लाभ उठाएं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल लंबित मामलों के तेजी से निस्तारण में सहायक होगी और अदालतों पर बढ़ते दबाव को कम करेगी। इसके साथ ही, पक्षकारों को वर्षों तक चलने वाली कानूनी प्रक्रियाओं से राहत मिलने की उम्मीद है।
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सुप्रीम कोर्ट में विशेष लोक अदालत का आयोजन:अगस्त में लंबित मामलों के निस्तारण हेतु, ऑनलाइन आवेदन सुविधा















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