जालौन डीएम ने पीएम सूर्य घर योजना की समीक्षा की:बैंकों, वेंडर्स को लंबित आवेदन निपटाने का दिया अल्टीमेटम

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर डीएम राजेश कुमार पाण्डेय ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने बैंकों, विद्युत विभाग और वेंडर्स की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताया। कहा कि योजना में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी लंबित कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि योजना से संबंधित कुल 797 आवेदन विभिन्न बैंकों में लंबित पड़े हैं। इस पर जिलाधिकारी ने बैंकवार समीक्षा करते हुए सभी शाखा प्रबंधकों को निर्देशित किया कि एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित आवेदनों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंड बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि तीन दिवस के भीतर लंबित मामलों का निस्तारण कर उसकी रिपोर्ट लीड बैंक अधिकारी और परियोजना अधिकारी नेडा को उपलब्ध कराई जाए। बैठक में वेंडर्स द्वारा नेट मीटरिंग में हो रही देरी का मुद्दा भी उठाया गया। इस पर जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि 168 लंबित उपभोक्ताओं की नेट मीटरिंग प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर हर हाल में पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ आमजन तक समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए और इसमें किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने परियोजना अधिकारी नेडा को निर्देश दिए कि 29 मई 2026 को अपराह्न 3 बजे वर्चुअल समीक्षा बैठक आयोजित कर सभी लंबित मामलों की प्रगति की समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विकासखंड के एक गांव तथा प्रत्येक नगर क्षेत्र के एक वार्ड को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से पूर्ण रूप से संतृप्त करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जाए। इसके लिए वेंडर्स को क्षेत्रवार जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी।

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