कानपुर में 1 साल में 1534 बेटियों की होगी शादी:एक महीने में 542 शादी के आवेदन आए; बेटी के खाते में 60 हजार रुपए डाले जाएंगे

कानपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों की 1534 बेटियों की शादी कराने लक्ष्य रखा गया है। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने समीक्षा बैठक में योजना की तैयारियों, आवेदन प्रक्रिया और सत्यापन कार्य की बैठक की। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए- सामूहिक विवाह समारोह को गरिमापूर्ण, सुव्यवस्थित और भव्य तरीके से आयोजित किया जाए जिससे पात्र परिवारों को समय पर योजना का लाभ मिल सके। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2026-27 के लिए कानपुर नगर को 1534 विवाहों का लक्ष्य मिला है। अभी तक 542 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इनमें 509 आवेदन ग्रामीण क्षेत्रों से और 33 आवेदन शहरी क्षेत्रों से आए हैं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी आवेदनों का सत्यापन समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। जिससे समय पर बेटियों की शादी कराई जा सके। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रत्येक जोड़े पर कुल एक लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें 60 हजार रुपए डीबीटी के माध्यम से सीधे कन्या के बैंक खाते में भेजे जाएंगे। इसके अलावा 25 हजार रुपए की गृहस्थी और वैवाहिक उपहार सामग्री दी जाएगी। वहीं 15 हजार रुपए भोजन, पंडाल, फर्नीचर, पेयजल, बिजली और अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च किए जाएंगे। सरकार की ओर से नवविवाहित जोड़ों को गृहस्थी का जरूरी सामान भी दिया जाएगा। इसमें साड़ी, कपड़े, चांदी की पायल और बिछिया, डिनर सेट, कुकर, कढ़ाही, ट्रॉली बैग, वैनिटी किट, सीलिंग फैन, आयरन प्रेस, कूलर, कंबल, गद्दा, तकिया और बेडशीट जैसी सामग्री शामिल होगी। योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपए से कम है। कन्या की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा और दिव्यांग महिलाओं को योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। योजना के लिए आवेदन मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, आय, जाति, निवास और आयु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और फोटो जरूरी होंगे। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत है। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र व्यक्ति को योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा।

Source link