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रायपुर के गुढ़ियारी रोड चौड़ीकरण प्रोजेक्ट में मुआवजा भुगतान को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। सड़क चौड़ीकरण के लिए जमीन देने वाले 17 जमीन मालिकों के मुआवजे के चेक बाउंस हो गए हैं। इसके बाद प्रभावित परिवारों में नाराजगी बढ़ गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पहाड़ी चौक से रेलवे अंडरब्रिज तक सड़क चौड़ीकरण के लिए लोगों की जमीन ली गई थी। जमीन मालिकों ने शासन और PWD विभाग के नाम पर रजिस्ट्री भी कर दी थी। लंबे इंतजार के बाद 12 मई को उन्हें मुआवजे के चेक दिए गए, लेकिन बैंक में जमा करने पर सभी चेक बाउंस हो गए। मामले को लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन ने राज्य सरकार और लोक निर्माण विभाग पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने विकास कार्य के लिए अपनी जमीन दी, आज वही लोग भुगतान के लिए दर-दर भटक रहे हैं। कांग्रेस ने स्थानीय विधायक और PWD मंत्री राजेश मूणत पर भी सवाल उठाए हैं। नेताओं का कहना है कि सरकार की कार्यप्रणाली पर इससे बड़ा सवाल क्या होगा कि मुआवजे के चेक ही बाउंस हो जाएं। इससे आम लोगों का सरकार पर भरोसा टूट रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ घोषणाओं और टेंडर तक सीमित रह गई है, जबकि जमीन देने वाले लोग आर्थिक संकट झेल रहे हैं। प्रभावित लोगों ने जल्द भुगतान की मांग की है। वहीं इस मामले में PWD से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। हालांकि पीड़ितों का कहना है कि उन्हें सोमवार तक मुआवजे की राशि खाते में आने का आश्वासन दिया गया है।
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PWD से मिले मुआवजे के चेक हुए बाउंस-कांग्रेस:26 में से 17 जमीन मालिकों को नहीं मिल पाई मुआवजे की राशि













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