इटावा में उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर:DM ने की बैठक, युवाओं को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के निर्देश

इटावा में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उद्योग बंधु समिति की बैठक हुई। कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में आयोजित इस बैठक में जिले की औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं, उनके समाधान और उद्योगों को बढ़ावा देने वाली सरकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्योगों से संबंधित समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए और उद्यमियों को हर संभव सहायता प्रदान की जाए। बैठक में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि उद्योग विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं को उद्यमिता से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना और विश्वकर्मा योजना जैसी पहलों का उल्लेख किया, जो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। अधिकारियों को इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया गया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत जिले में 2200 लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित है। इसके लिए अब तक 500 आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं, जिनमें से 205 आवेदन स्वीकृत हुए हैं। इसी प्रकार, ‘एक जनपद एक उत्पाद’ योजना में 42 लाभार्थियों का लक्ष्य रखा गया है, जिसके सापेक्ष 5 आवेदन भेजे गए और 1 आवेदन को मंजूरी मिली है। जिलाधिकारी ने आवेदन संख्या बढ़ाने और योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार पर ध्यान देने के निर्देश दिए। बैठक में बुनकरों को बिजली बिल में मिलने वाली सब्सिडी की स्थिति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने उद्योग विभाग और बिजली विभाग को संयुक्त रूप से सत्यापन कर पात्र लाभार्थियों को लाभ सुनिश्चित करने और अपात्र पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा भुर्जी समाज के लोगों को निःशुल्क पॉपकॉर्न मेकिंग मशीन उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई। माटीकला योजना के तहत मिट्टी के बर्तन, कुल्हड़ और सजावटी सामान बनाने वाले कारीगरों को 25 प्रतिशत तक सब्सिडी देने और 30 निःशुल्क चाक वितरित करने की योजना पर भी अधिकारियों ने प्रकाश डाला। पर्यटन नीति में निवेश पर सब्सिडी बैठक में उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के तहत होटल, ढाबा और गेस्ट हाउस जैसे पर्यटन आधारित व्यवसायों को मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी भी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि 10 करोड़ रुपये तक के निवेश पर 2 करोड़ रुपये तक और 500 करोड़ रुपये से अधिक निवेश पर 40 करोड़ रुपये तक सब्सिडी का प्रावधान है। जिलाधिकारी ने इसे निवेशकों के लिए बेहतर अवसर बताया। बैठक में पर्यटन अधिकारी , एआरटीओ , उपायुक्त उद्योग सहित कई उद्योगपति मौजूद रहे।

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