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मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड की संचालक मंडल की बैठक गुरुवार को पर्यावास भवन में हुई। बोर्ड बैठक में मकान आवंटन में दिए जाने वाले आरक्षण को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए। हाउसिंग बोर्ड के मकानों में अभी स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों को 4 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। अब इस आरक्षण में लोकतंत्र सैनानियों को भी शामिल किया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष ओम जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार यह निर्णय लिया गया है। मप्र में लोकतंत्र सैनानी उन व्यक्तियों को कहा जाता है, जिन्हें वर्ष 1975 में लगे आपातकाल के दौरान मीसा के तहत जेल में बंद किया गया था। बोर्ड मीटिंग से पहले नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अध्यक्ष जैन को मंडल की बारीकियों से अवगत कराया। एसीएस संजय दुबे, बोर्ड कमिश्नर गौतम सिंह सहित टीएनसीपी, हूडको, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी शामिल हुए। अध्यक्षता बोर्ड चेयरमैन जैन ने की। आरक्षित वर्ग में मकान खरीदने वालों को देनी होगी अब समग्र ID
हाउसिंग बोर्ड में आरक्षित वर्ग में मकान लेने वालों को अब समग्र आईडी देनी होगी। ताकि, यह तय किया जा सके कि आरक्षण का लाभ दोबारा कोई न ले पाए। नियमानुसार किसी भी आरक्षित श्रेणी में कोई भी व्यक्ति एक बार ही आरक्षण का लाभ लेकर मकान खरीद सकता है। नए प्रोजेक्ट लाने के लिए लैंड पूलिंग शीघ्र शुरू करें- जैन
बैठक में अध्यक्ष जैन ने कहा कि नए प्रोजेक्ट लाने के लिए लैंड पूलिंग योजना पर शीघ्र ही काम शुरू किया जाए। लैंड पूलिंग करने से बोर्ड जमीनों को खरीदने में भारी पूंजी लगाने से बच जाएगा। साथ ही किसानों को भी फायदा होगा। बोर्ड को सेंट्रल विस्टा और नए कलेक्टोरेट से अवगत कराया
बोर्ड कमिश्नर सिंह ने भोपाल में बनने वाले सेंट्रल विस्टा और नए कलेक्टर कार्यालय प्रोजेक्ट से संचालक मंडल को विस्तार से अवगत कराया। हाउसिंग बोर्ड पुराने कलेक्टर कार्यालय की जगह नया प्रशासनिक भवन बना रहा है। यहां एक साथ कलेक्टोरेट, कमिश्नर और आईजी दफ्तर होंगे। री-डेंसिफिकेशन पॉलिसी के तहत 217 करोड़ रुपए की लागत यह नया प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। हाउसिंग बोर्ड इसका टेंडर भी जारी कर दिया है।
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एमपी हाउसिंग बोर्ड के संचालन मंडल की मीटिंग हुई:मकान आवंटन में अब लोकतंत्र सैनानियों को आरक्षण देने का फैसला; कई निर्णय लिए















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