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भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग के सचिव नरेंद्र भूषण ने धमतरी जिले में ‘नक्शा प्रोजेक्ट’ का निरीक्षण किया। उन्होंने नगर पालिक निगम धमतरी क्षेत्र के आकाशगंगा कॉलोनी और गोकुलपुर में चल रहे कार्यों का जायजा लिया। सचिव ने मौके पर सर्वे, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स (आरओआर) निर्माण और डिजिटल भू-अभिलेख तैयार करने की प्रक्रिया का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध और त्रुटिरहित कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सर्वे टीम से एक प्रविष्टि में लगने वाले समय, दर्ज भूमि और वास्तविक कब्जे की भूमि में अंतर के निराकरण, शासकीय भूमि संरक्षण, ग्राउंड ट्रूथिंग, प्लॉट करेक्शन तथा विभिन्न विभागों के समन्वय के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। शहरी भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण से बढ़ेगी पारदर्शिता और सुविधा सचिव भूषण ने कहा कि शहरी भू-अभिलेखों का सटीक डिजिटलीकरण भविष्य में नागरिक सुविधाओं, पारदर्शिता और विवादों के त्वरित निराकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। केंद्रीय सचिव ने प्रोजेक्ट के तहत अधिकार अभिलेख तैयार होने के बाद ड्राफ्ट प्रकाशन, दावा-आपत्ति और उनके निराकरण की प्रक्रिया की भी समीक्षा की। उन्होंने जोर दिया कि नागरिकों की सहभागिता और पारदर्शिता इस योजना की सफलता की आधारशिला है। कार्य की गति और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उन्होंने कलेक्टर को सर्वेक्षण टीमों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। जिले में आधुनिक तकनीक से तेज हो रहा सर्वे कार्य कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने बताया कि जिले में आधुनिक तकनीक आधारित सर्वे कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। आम नागरिकों को भू-अधिकार संबंधी सेवाएं सरल और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने की दिशा में काम हो रहा है। मिश्रा ने निगम क्षेत्र में लागू की जा रही डिजिटल डोर नंबरिंग (डीडीएन) सुविधा की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भविष्य में इसके माध्यम से ऑनलाइन टैक्स भुगतान, यूटिलिटी बिल भुगतान तथा नागरिक सेवाओं का एकीकृत डिजिटल प्रबंधन संभव हो सकेगा। यह पहल स्मार्ट और व्यवस्थित शहरी प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। अधिकारियों ने नक्शा पोर्टल की तकनीकी कार्यप्रणाली, फील्ड में आने वाली चुनौतियों के विधिक समाधान, ग्राउंड ट्रूथिंग, प्लॉट वेरिफिकेशन तथा रिकॉर्ड ऑफ राइट्स निर्माण की विस्तृत जानकारी दी। धमतरी निगम क्षेत्र में ग्राउंड ट्रूथिंग का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और यहां सर्वाधिक अधिकार अभिलेखों के ड्राफ्ट तैयार किए गए हैं।
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केंद्रीय सचिव ने धमतरी में 'नक्शा प्रोजेक्ट' का निरीक्षण किया:सफल होने पर पूरे प्रदेश में लागू होगा, विवादों का होगा त्वरित निराकरण















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