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मध्यप्रदेश में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को तबादले के बाद समय पर रिलीव नहीं किए जाने का मामला सामने आया है। अगस्त 2025 में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किए गए तबादलों के बावजूद कई अधिकारी नौ-नौ महीने तक पुराने पदस्थापना स्थल पर ही कार्य करते रहे, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। अब सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने सख्त कदम उठाते हुए चार राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को एकपक्षीय रूप से कार्यमुक्त कर दिया है। विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह कार्रवाई 20 मई से प्रभावी मानी जाएगी। तत्काल कार्यभार संभालने के निर्देश जीएडी ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल नई पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा गया है कि कार्यभार संभालने के बाद इसकी सूचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेजना अनिवार्य होगा। सूत्रों के मुताबिक जिन अधिकारियों को एकतरफा रिलीव किया गया है, उनमें अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी शामिल हैं। विभाग ने संबंधित कलेक्टरों को भी निर्देश जारी किए हैं कि यदि आदेश के बाद भी अधिकारी पुराने स्थान पर कार्य करते पाए गए तो उनका वेतन आहरित नहीं किया जाएगा। प्रशासनिक हलकों में इस कार्रवाई को अनुशासनात्मक सख्ती के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि लंबे समय से लंबित रिलीविंग के कारण जिलों में प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे थे, जिसके चलते विभाग को यह कदम उठाना पड़ा। नौ माह से रिलीव नहीं हुए ये अफसर
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नौ माह बाद अफसरों को जीएडी ने एकतरफा किया रिलीव:तबादले के बाद भी नई जगह नहीं जाना चाहते थे अफसर, अब नहीं माने तो वेतन कटेगा















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