एक क्लिक पर मिलेगी सरकारी भवनों की जानकारी, बन रहा डेटा बेस, सभी विभागों की एकीकृत सूची उपलब्ध होगी

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Information About Government Buildings Will Be Available At One Click, A Database Is Being Created, And A Unified List Of All Departments Will Be Available.

रांची15 घंटे पहले

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झारखंड सरकार राज्य के विभिन्न विभागों के भवनों, क्षेत्रीय कार्यालयों और संस्थानों की एकीकृत डिजिटल जानकारी तैयार करने की दिशा में बड़ी पहल करने जा रही है। इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से भवन निर्माण विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग को संयुक्त रूप से एक विशेष पोर्टल तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

मुख्य सचिव अविनाश कुमार द्वारा जारी टिप्पणी में कहा गया है कि राज्य के विभिन्न विभागों के क्षेत्रीय कार्यालय सभी जिलों में संचालित हैं और कई विभागों द्वारा विभिन्न संस्थान एवं कार्यालय भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के पास इन सभी भवनों, परिसरों और संस्थानों की समेकित एवं अद्यतन जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध नहीं है।

निर्देश में कहा गया है कि वर्तमान में अलग-अलग विभागों में बिखरी सूचनाओं के कारण भवनों और कार्यालयों की वास्तविक स्थिति का सही आकलन कर पाना कठिन होता है। इसी समस्या के समाधान के लिए एक डिजिटल पोर्टल विकसित करने की आवश्यकता महसूस की गई है। प्रस्तावित पोर्टल के माध्यम से राज्य के सभी सरकारी भवनों, कार्यालयों, परिसरों तथा संस्थानों से संबंधित सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी।

बढ़ेगी प्रशासनिक पारदर्शिता

सरकार की इस पहल को प्रशासनिक पारदर्शिता, परिसंपत्ति प्रबंधन और डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे राज्य सरकार को विभिन्न विभागों के भवनों और संस्थानों की वास्तविक स्थिति की अद्यतन जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध हो सकेगी।

क्यों पड़ी जरूरत…

अलग-अलग विभागों में बिखरी सूचनाओं के कारण भवनों और कार्यालयों की वास्तविक स्थिति का सही आकलन कर पाना कठिन होता है।

एक डिजिटल पोर्टल होने से राज्य के सभी सरकारी भवनों, कार्यालयों, परिसरों तथा संस्थानों से संबंधित सूचनाएं ऑनलाइन मिल सकेंगी।

प्रभारी अधिकारी अपने स्तर से सूचना करेंगे अपलोड

मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग एक ऐसा पोर्टल तैयार करे, जिसमें सभी भवनों, कार्यालयों और संस्थानों के प्रभारी अधिकारियों द्वारा अपने स्तर से आवश्यक सूचनाएं अपलोड की जा सकें। इससे राज्य स्तर पर सभी विभागों की एकीकृत सूची उपलब्ध हो सकेगी और परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन में सुविधा मिलेगी। भवन निर्माण विभाग एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के सचिव को मुख्य सचिव द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि भवन निर्माण विभाग एवं आईटी विभाग संयुक्त रूप से इस विषय पर विचार-विमर्श कर पोर्टल पर मांगी जाने वाली सूचनाओं की विस्तृत सूची तैयार करें। साथ ही शीघ्र पोर्टल लॉन्च कर सूचना संग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ करने को कहा गया है।